देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ी कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि आयोग ने प्रदेश में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) को डीलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही दो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रतिभाग नहीं किया है।
दो दलों को नोटिस , 13 अक्टूबर तक रखना होगा पक्ष
भारत निर्वाचन आयोग ने 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों पर डीलिस्ट की कार्रवाई की है। इन 11 राजनैतिक दलों को 30 दिन के भीतर अन्तिम अपील करने का समय दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में रजिस्टर्ड भारतीय सर्वोदय पार्टी और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी जो कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं, इनको आयोग ने नोटिस जारी किया है। इन दलों की ओर से बीते 06 सालों यानी साल 2019 से अभी तक हुए चुनावों में हिस्सा तो लिया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और इलेक्शन एक्सपेंडेचर स्टेटमेंट आयोग में जमा नहीं कराया गया है। इन दोनों राजनैतिक दलों को 13 अक्टूबर 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
इन 11 दलों को किया गया डीलिस्ट
- भारत कौमी दल, ग्राम लाठरदेवा हुण, पोस्ट-झबरेड़ा, हरिद्वार,
- भारत परिवार पार्टी, भारत हृदय आश्रम मोहल्ला करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार,
- भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, 77/129 भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून,
- भारतीय सम्राट सुभाष सेना, ग्राम-अजीतपुर, पोस्ट-कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार,
- भारतीय अन्त्योदय पार्टी, 8 प्रीत विहार, फेज-2 इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून
- भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, एकता विहार, लेन न0-1 ग्रामसभा आमवाला तल्ला, पोस्ट कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
- गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, शाही निवास, चन्द्रबनी, पो-मोहब्बेवाला, देहरादून
- पीपल्स पार्टी, ए-23 सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार,
- प्रजातन्त्र पार्टी ऑफ इण्डिया, मकान न0-33 मोहल्ला-बम्बघेरा, शहर एवं पोस्ट- रामनगर, नैनीताल,
- सुराज सेवा दल, ग्राम-रमडी जसुआ, पो- फतेहपुर तहसील-हल्द्वानी, नैनीताल,
- उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, सुशीला बर्थवाल निवास निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड
क्यों करता है आयोग कार्यवाही
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर देश के सभी राज्यों में रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों की सक्रियता की जानकारी अपडेट करता रहता है। हर पांच साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम नए नए राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। यही नहीं, ये राजनीति दल निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं। साथ ही एक विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद इनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों की सक्रियता न होने के चलते डीलिस्ट की कार्रवाई करता है।
