देहरादून: सितंबर 2025 का महीना उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष और बदलाव का प्रतीक बन गया है। राज्य में पेपर लीक मामले ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिससे सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी।
सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेज दिया है। अब केंद्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है।
परीक्षा की नई तारीखें
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को रद्द हुई परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा 9 अक्टूबर को करने की जानकारी दी है। आयोग की प्राथमिकता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है और नवंबर माह में इन परीक्षाओं का आयोजन कराने का प्रयास किया जा रहा है।
बेरोजगार संघ की मांग
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार से मांग की है कि रद्द की गई परीक्षाओं को जल्द से जल्द दोबारा आयोजित किया जाए और तकनीकी सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।
जांच आयोग की कार्रवाई
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जांच आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। आयोग ने अब तक दर्जनों लोगों के बयानों को दर्ज किया है और तकनीकी सबूतों की जांच का काम अंतिम चरण में है।
पूरा मामला
21 सितंबर को प्रदेश भर में यूकेएसएसएससी का एग्जाम हुआ था। आरोप है कि हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश भर में हंगामा हो रहा है।
